डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दाले निगमका कर्मचारीमा भागाभाग, तीन वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अलपत्र

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले अघि बढाएको तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै रोकिन पुगेको छ । खासगरी यसअघिको वाइडबडी जहाज खरिदमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै निगमको नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

२०८० चैत २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइ १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहित निगमकै नायव महाप्रबन्धक (डीएमडी) जनक कालाखेती मुछिएका छन् । परिणामस्वरुप पछिल्लो पटक अघि बढाइएको जहाज खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित बन्न पुगेको निगम स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

जहाज खरिद उपसमितिमा भएका पदाधिकारीहरू नै मुद्दा झेलिरहेका छन् । आन्तरिक र केही बाहिरका समेत गरेर ३२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै निगमका अरु कर्मचारीसमेत त्रसित छन् । यसले गर्दा पछिल्लो जहाज खरिद प्रक्रियासमेत अलपत्र पर्न गएको हो,’

वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीसहित निगमकै प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धक जनक कालाखेतीसहित वरिष्ठ क्याप्टेनहरू आरके शेरचन, सुवास रिजाल, अप्रेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन श्रवण रिजाल, वित्त विभाग प्रमुख उमेश पौडेल, उपनिर्देशक वृहतमान तुलाधर लगायतका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

निगमको तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद उपसमितिको संयोजक समेत रहेका नायब महाप्रबन्धक कालाखेती नै अख्तियारको फन्दामा परेपछि पछिल्लो जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै अलपत्र परेको स्रोतको भनाइ छ ।

गत २२ अक्टोबर, २०२३ (कात्तिक ५ गते) गते ४५ दिने सूचना जारी गर्दै निगमले जहाज खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र–टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ५ डिसेम्बर, २०२३ सम्म दरखास्त हाल्ने अन्तिम म्याद रहेकोमा तीन वटा कम्पनीले दरखास्त हालेका थिए ।

हिन्दुस्तान एओरोनोटिकल लिमिटेड (इन्डिया), डी हाविल्याण्ड (क्यानडा) र एयरक्राफ्ट इन्ड्रस्ट्रिज (चेक रिपब्लिक) ले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । तर, आवेदन परेको तीन महिना पनि नबित्दै पुरानो वाइडबडी जहाज ए३३०–२०० खरिदको अनियमितता काण्ड बल्झिएपछि जहाज खरिदको प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

जहाज खरिदको प्रयास

२०७७ भदौमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि थप जहाज आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए । जतिबेला निगमको व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे थिए भने निगमको महानिर्देशक डिमप्रकाश पौडेल थिए ।